“बी” फॉर “बजट” पर क्या है, कांग्रेस का “ए” फॉर “एक्शन”?

भोपाल (देसराग)। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार हंगामेदार हो सकता है। इसके आसार सत्र के पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ही दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के सचेतक डॉ.गोविंद सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि बैठक सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बुलाई जाती है, असलियत तो यह है कि सरकार सदन में चर्चा कराना ही नहीं चाहती।
क्या बोले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ?
मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि बैठक में हम सभी ने सदन के गंभीरता और शांतिपूर्वक तरीके से चलने की इच्छा जताई है। अब यह सरकार के ऊपर है कि वह किन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा कराना चाहती है। हम अपनी बात सरकार के सामने रखे और सरकार उसका जवाब दे, यही हम सभी का लक्ष्य है।
इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी
बजट सत्र में गौ हत्या, गौशाला व्यवस्था, गौ संरक्षण, कर्मचारी पेंशन और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मुद्दों पर कांग्रेस, सत्तापक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। विपक्ष इन मुद्दों को सदन में जोर-शोर से उठाएगा। बजट सत्र में इस बार 4500 से ज्यादा सवाल शामिल किए गए हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि गौ संरक्षण, फसल बीमा, कर्मचारी पेंशन जैसे मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। सरकार को इस पर चर्चा कराने में परेशानी नहीं होगी।
गोविंद ने साधा निशाना
उधर कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉ.गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बुलाई जाती है। सरकार लगातार जनता के मुद्दों से भागती रही है। वे इन मुद्दों को सदन में चर्चा के लिए लाना ही नहीं चाहती। यदि कोई निर्णय होता भी है, तो उसका पालन नहीं किया जाता।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन, किसानों के मुआवजे जैसे मुद्दे सदन में न आएं, इसलिए सरकार हमेशा चर्चा से भागती रही है। डॉ.गोविंद सिंह ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया है कि जिन मामलों में आयोग की जांच रिपोर्ट पेश हो गई है और जांच प्रतिवेदन आ चुके हैं, ऐसे तमाम मामलों में कार्रवाई कराई जाए। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दल की बैठक में सत्र चलाने को लेकर सहमति बनी है, जो भी विषय सदन में आएगा- उस पर हम चर्चा कराएंगे।