राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ बजट सत्र का आगाज

भोपाल (देसराग)। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोरोना काल में हुए कामों और किसानों के कल्याण की दिशा में किए गए कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में पहली बार चाइल्ड बजट अलग से पेश किया जाएगा जो देश में पहली बार होगा। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। मध्यप्रदेश का बजट 9 मार्च को पेश किया जाएगा।
बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कदम
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों मजदूरों और पिछड़ों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर माह रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है पिछले 4 माह में स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन पथ विक्रेता योजना के तहत 10 लाख 27 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को 5 हजार 430 से ज्यादा का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
आरक्षण के लिए मजबूती के साथ पक्ष रखा
राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सरकार अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख रही है। 27 फ़ीसदी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का संकल्प विधानसभा में लिया गया है। चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रों की सुविधा बढ़ाई जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की प्रशंसा की और कहा कि टीकाकरण जन जागरण अभियान के साथ संचालित किया जा रहा है।
चिकित्सा सुविधाओं का हो रहा विस्तार
राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मंडला सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच और मंदसौर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए इस साल 1,547 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। वहीं मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदु
टीकाकरण जनजागरण अभियान के साथ संचालित किया जा रहा है।
85 प्रतिशत किशोरों को पहला डोज लगाया जा चुका है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के प्रति सोच को बदलकर रख दिया गया है।
प्रदेश में कुपोषण 9.2 फीसदी से घटकर 6.8 फीसदी रह गया है।
कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 42 से हटकर 33 फीसदी रह गया है।
आगामी बजट में चाइल्ड बजट भी पेश किया जा रहा है जो देश में पहली बार है।
मध्य प्रदेश पीएम का इस योजना के पहले चरण में 360 स्कूलों का उन्नयन किया जा रहा है।
प्रदेश में इस साल 11 नए कॉलेज और छह कॉलेजों में नए संकाय शुरू किए गए हैं।
प्रदेश के 25 संस्थाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं से एमओयू किए गए हैं।
राज्य सरकार द्वारा प्रति माह रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार 714 करोड़ की राशि से किया जा रहा है।
तीर्थ स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 104 तीर्थ और 1458 मिलों को पंजीबद्ध किया गया है।