राजनीतिक-सामाजिक संस्थाओं ने नहीं दिया सरकारी आवासों का किराया

भोपाल (देसराग)। राजधानी में सरकारी आवासों में रहने वाली राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं और संगठन सालों से किराया नहीं दे रहे हैं। किराया न देने वाले संगठनों को अब संपदा संचालनालय नोटिस देने की तैयारी कर रहा है, ताकि किराए की बकाया राशि जमा कराई जा सके।
जानकारी के अनुसार, सामाजिक, राजनीतिक और संघ से जुड़े अनुषांगिक संगठनों पर सरकार का करीब 5.50 करोड़ रुपए किराया बकाया है। गौरतलब है कि सरकारी आवास में दफ्तर खोलने और उन आवासों पर हर साल लाखों का मेंटेनेंस कराने वाले सामाजिक, राजनीतिक और संघ से जुड़े अनुषांगिक संगठनों पर सालों से किराया बकाया है। किराया जमा करने में केवल भारतीय मजदूर संघ और विद्या भारती ही रुचि लेते हैं। बकाया संगठनों पर सरकार की सख्ती भी दिखाई नहीं देती। अब संपदा संचालनालय ऐसे संगठनों को नोटिस देने की तैयारी में है।
तहसीलदार, संपदा संचालनालय प्रीति श्रीवास्तव का कहना है कि किस संस्थान पर कितना किराया बकाया है, इसकी जानकारी तो अकाउंट अधिकारी ही बता सकेंगे, लेकिन किराया जमा नहीं करने वाले संस्थानों को जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे।
किस पर कितना बकाया
गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, सरकार ने संस्कार भारती के सचिव के नाम से तुलसी नगर में एफ 85/45 सरकारी आवास 4 जुलाई 1991 में आवंटित किया था, जिस पर 80 हजार से अधिक का किराया बकाया है। सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान के सचिव के नाम से कोटरा सुल्तानाबाद में एफ-2, 25 जून 1990 में आवंटित हुआ, जिस पर 6 लाख 82 हजार, सहकार भारती को 1 जुलाई 2006 में शिवाजी नगर में एफ-116/33 सरकारी आवास आवंटित किया, जिस पर 9 लाख 55 हजार 493 रुपए, विश्व संवाद केंद्र के सचिव के नाम से शिवाजी नगर में डी-100/45 सरकारी आवास 25 दिसंबर 2006 को आवंटित हुआ। वहीं महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान पर 3 56,53,449, अजजा सेवा संघ पर 2,95,873, राज्य कर्मचारी संघ पर 1,26,000, भारतीय किसान संघ 32,24,625, महार समाज विकास परिषद पर 1,23,75,069, बापू मान देव रामदेव समाज संघ पर 15,89,587 रुपए किराया बकाया है। यह बकाया किराये की राशि कई सालों से भुगतान नहीं किए जाने की वजह से इतनी अधिक हो गई है। इनसे वसूली के मामले में संपदा संचालनालय भी लापरवाह बना हुआ है।