छिंदवाड़ा(देसराग)। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गेहूं निर्यात नीति को तो सराहा है लेकिन उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
किसान नेता और महासंघ के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ‘कक्का जी’ ने कहा कि मोदी सरकार ने विवादित तीन कृषि कानून भले ही वापस ले लिया हूं लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। इस मामले में 20 फ़ीसदी काम भी नहीं हुआ है। किसान नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर 5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी जिसमें खुद प्रधानमंत्री एक सदस्य की हैसियत से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर पांच बिंदु भी तय किए गई थी लेकिन काम किसी पर नहीं हुआ।
किसान नेता कक्का जी ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों को ठगती आई है। उन्होंने कहा कि गेहूं निर्यात नीति और मंडी टैक्स खत्म किए जाने से किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर किसानों की परेशानियों और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस पहल की जानी चाहिए।
कक्का जी बोले, एमएसपी गारंटी कानून पर नहीं हुआ कोई काम
