सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता को चुनौती, उच्च न्यायालय ने दिया नोटिस

कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री डाक्टर गोविन्द सिंह ने दायर की है याचिका
ग्वालियर(देसराग)। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल जगजाहिर है। दोनों ही सियासी दल के नेता एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया बीते साल सम्पन्न हुए राज्यसभा चुनाव का है। जिसमें केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा उम्मीदवार के रुप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसे लेकर कांग्रेस की आपत्ति थी कि सिंधिया ने नामजदगी का पर्चा दाखिल करते समय जानकारी छिपाई है। इसी बिन्दु को लेकर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे डाक्टर गोविन्द सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और र्व विधायक फूल सिंह बरैया को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ ने दिए है।
दरअसल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खण्डपीठ की डाक्टर गोविन्द सिंह ने याचिका लगाई थी। जिसमें राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गयी थी। जिसमें पूर्व मंत्री की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय कुछ तथ्य छिपाए। इस आधार पर सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था, लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। अपने नामांकन में सिंधिया ने उस मामले को छुपाया है, जो नियमों का साफ उल्लंघन है। ऐसे में सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। हाल ही इस याचिका को ग्वालियर बेंच में ट्रांसफर किया गया है। जिस पर न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किए है। वहीं गोविंद सिंह ने कहा है कि उऩ्हें उम्मीद है, न्यायालय सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को शून्य घोषित करेगा।