ग्वालियर(देसराग)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में संचालित हो रहे परिवहन विभाग के चेक पोस्टों को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में लगाई गई। इस पर हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी किया है। वहीं, मध्यप्रदेश परिवहन आयुक्त मुकेश जैन को 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है।
याचिकाकर्ता उमेश बोहरे के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग में के परिवहन विभाग के चेक पोस्ट अलग-अलग तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। वहां पर विभाग के कर्मचारी नहीं है, बल्कि प्राइवेट लोग चेक पोस्ट संचालित कर रहे हैं।
सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग
याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस कारण शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। साथ ही चेक पोस्ट पर अवैध वसूली भी की जा रही है। इसलिए चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन मुख्यालय में नहीं बैठते हैं, बल्कि कैंप ऑफिस भोपाल में बैठते हैं। इस कारण अव्यवस्थाओं का माहौल बन रहा है। गौरतलब है कि पूरे मध्यप्रदेश में विभाग के चेक पोस्टों पर हो रही अवैध वसूली और प्राइवेट लोगों द्वारा काम करने का मामला सुर्खियों में रहता है। विभाग के चेक पोस्टों प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। यही लोग अवैध वसूली करते हैं। सूत्रों का कहना है कि चेक पोस्टों से होने वाली अवैध वसूली का हिस्सा ऊपर तक जाता है।
चेक पोस्टों पर मनमानी से खफा उच्च न्यायालय, परिवहन आयुक्त को किया तलब
