भोपाल(देसराग)। मध्यप्रदेश में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की दूसरी बार सेवावृद्धि करने का विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह ने चुनाव आयोग से सेवावृद्धि निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये विधि विरुद्ध है। इकबाल सिंह के माध्यम से भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है।
दरअसल इकबाल सिंह बैस को दूसरी बार मुख्य सचिव के पद पर एक्सटेंशन दिए जाने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन्द सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की है। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने इकबाल सिंह बैस की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए सेवावृद्धि को निरस्त करने की मांग की है। डॉ. गोविन्द सिंह ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए ये कदम उठाया गया है।
कांग्रेसी नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की 2022 में सेवानिवृत्ति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई काबिल अधिकारियों को दरकिनार कर उन्हें छह माह की सेवावृद्धि दिलाई थी। इस बार फिर 6 माह के लिए उनकी सेवावृद्धि को बढ़ाया गया है, जबकि नियम है कि किसी भी अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद सेवावृद्धि विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। सेवावृद्धि छह-छह माह के लिए दो बार कराने का कोई विधि सम्मत आधार नहीं है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कर्नाटक राज्य में चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद मध्यप्रदेश में भाजपा डरी हुई है। इसलिए आगामी विधानसभा का चुनाव प्रभावित करने के लिए मुख्य सचिव की छह माह की लिए सेवावृद्धि कराई गई है।
उन्होंने कहा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनकी सीआर लिखने का अधिकार भी इनके पास रहने से यह उन्हें प्रभावित कर सकेंगे और भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश है कि कोई भी अधिकारी तीन साल से ज्यादा अवधि तक एक पद पर नहीं रह सकता, जबकि वर्तमान मुख्य सचिव को तीन साल से ज्यादा हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन भेजकर मांग की है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की सेवावृद्धि को निरस्त किया जाए।
