भोपाल(देसराग)। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शिवराज सरकार के गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन मेंं हुए बड़े घोटाले का खुलासा कर कहा यह भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। उन्होंने आजीविका मिशन और यूनिफार्म घोटाले की सीबीआई से जांच कराए जाने की बात कही है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, स्कूली छात्रा-छात्राओं को स्व-सहायता समूह के नाम पर अधिकारियों एवं ठेकेदारों की सांठ गांठ से घटिया यूनिफॉर्म स्कूलों में वितरित कर दी गई । विगत तीन वर्षों में स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर 600 करोड़ रुपये कमीशन की भेंट चढ़ गए। उनका आरोप है पाॅवरलूम से कपड़ा खरीदकर महिला स्व-सहायता समूहों से यूनिफॉर्म सिलवानी थी, किन्तु सरकारी मशीनरी ने ऐसा न कर कमीशनखोरी के लिए में घटिया स्तर की एवं सस्ती रेडीमेड यूनिफॉर्म खरीदकर समूहों के माध्यम से वितरित कर दी। कमीशन का यह खेल काफी लंबे समय से चल रहा है। यूनिफॉर्म के संबंध में विधानसभा सदस्य एनपी प्रजापति द्वारा लाई गई ध्यानकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि स्कूल यूनिफॉर्म की राशि सीधे बच्चों के खातों में डाली जायेगी। एक वर्ष तक यह राशि डाली भी गई किन्तु ड्रेस सप्लायर माफिया के सामने सरकार नत मस्तक हो गई और उन्हीं माफियाओं के दबाव में विधानसभा में की गई घोषणा को पलट दिया गया। महिला स्व-सहायता समूहों की आड़ में कमीशन का खेल खेला जा रहा है।
डाॅ. सिंह ने यह भी कहा कि पोषण आहार में भी इसी तरह से समूहों के नाम बड़ा घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसके सरगना सीईओ बेलवाल है। इनके काले कारनामों की जांच आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या ने की और शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट में ललित मोहन बेलवाल दोषी पाये गये, किन्तु उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के बजाय जांचकर्ता महिला अधिकारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक ओर राज्य सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना में नारी के उत्थान की बात की जा रही है। वहीं जांचकर्ता महिला अधिकारी को प्रताड़ित कर, अपमान किया जा रहा है। भ्रष्ट सीईओ जो लंबे समय से संविदा पर पदस्थ है उसे बचाकर भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यूनिफॉर्म घोटाले एवं आजीविका मिशन के काले कारनामों की सीबीआई से जांच कराने, सीईओ बेलवाल को तत्काल हटाये जाने और स्कूल यूनिफॉर्म की की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में सीधे डालने की मांग की है।
